Union Budget 2024-25 का फोकस संभवतः सभी वर्गों के करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर संरचना में बदलाव और भारत में व्यापार करने की सुविधा को सुधारने पर होगा।
Date, time and place of Union Budget 2024
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को संसद में Union Budget 2024 पेश करेंगी। उनका भाषण सुबह 11 बजे शुरू होगा।
Union Budget 2024 Highlights: Finance Minister Nirmala Sitharaman आज अपना 7वां लगातार बजट पेश करने जा रही हैं, जिसका उद्देश्य 2047 तक Viksit Bharat (विकसित भारत) के लिए एक रोडमैप तैयार करना है, साथ ही पिछले 10 वर्षों के प्रदर्शन की झलक दिखाना है।
लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या मध्यम वर्ग के लिए tax relief (कर राहत) दी जाएगी, जिससे बढ़ी हुई कर राजस्व के कारण उनकी जेब में अधिक पैसा आ सके। बाजार यह भी देख रहा है कि क्या सरकार fiscal deficit (राजकोषीय घाटे) को 2025-26 तक GDP का 4.5% करने के लक्ष्य पर बनी रहेगी।
सीतारमण, जो अपना सातवां बजट पेश कर रही हैं, ने 2019 में पारंपरिक leather briefcase (चमड़े के ब्रीफकेस) की जगह लाल कपड़े में लिपटा ‘bahi-khata’ (बही-खाता) का उपयोग करना शुरू किया था। इस साल का बजट भी पिछले तीन वर्षों की तरह paperless (कागज रहित) होगा।
Modi 3.0 के पहले पूर्ण बजट में देखने लायक प्रमुख आंकड़े:
Fiscal Deficit: राजकोषीय घाटा, जो सरकार के खर्च और आय के बीच का अंतर है, चालू वर्ष के लिए 5.1% पर अनुमानित है, जो पिछले वर्ष के 5.8% से कम है। बेहतर कर राजस्व इस अनुमान को सुधार सकता है। लक्ष्य FY26 तक GDP का 4.5% है।
Capital Expenditure: इस वर्ष के लिए सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर पर योजना बद्ध खर्च 11.1 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के 9.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह सरकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण और राज्यों को उनके खर्च को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है।
Tax Revenue: अंतरिम बजट ने 2024-25 के लिए सकल कर राजस्व को 38.31 लाख करोड़ रुपये पर अनुमानित किया है, जो 11.46% की वृद्धि है। इसमें 21.99 लाख करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों (जैसे आयकर और कॉर्पोरेट कर) से और 16.22 लाख करोड़ रुपये अप्रत्यक्ष करों (जैसे कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी और GST) से आने का अनुमान है।
GST: 2024-25 के लिए GST संग्रह 10.68 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 11.6% की वृद्धि है। अंतिम बजट में इन कर राजस्व आंकड़ों को देखना महत्वपूर्ण होगा।
Borrowing: इस वर्ष के लिए सरकार की योजना बद्ध उधारी 14.13 लाख करोड़ रुपये है, जो अंतरिम बजट के अनुसार है। यह उधारी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए है और इसे विशेष रूप से RBI और वित्तीय संस्थानों से अधिक अपेक्षित लाभांश के साथ देखा जाएगा।
Nominal GDP: इस वर्ष के लिए भारत की नाममात्र GDP वृद्धि (वास्तविक GDP प्लस मुद्रास्फीति) 10.5% पर अनुमानित है, जो 327.7 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच रही है। सामान्य मानसून, बेहतर राजस्व संग्रह और ग्रामीण खपत में वृद्धि की उम्मीद के साथ, वृद्धि के अनुमान में सुधार हो सकता है। वास्तविक GDP वृद्धि 7.2% पर अनुमानित है, RBI के अनुसार।
Dividend: अंतरिम बजट ने RBI और वित्तीय संस्थानों से 1.02 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया था। इसे ऊपर की ओर संशोधित किया जाएगा क्योंकि RBI ने पहले ही मई में 2.11 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित कर दिया है। इसके अलावा, CPSEs से 43,000 करोड़ रुपये का अनुमान है।
Key Spending: महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे NREGA और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए फंडिंग पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
ये Points Union Budget 2024 को भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बनाते हैं।
Budget 2024 Expectations
शिवदत्त दास, Executive Director, Vishwa Samudra Group, ने कहा, “जैसे-जैसे हम आगामी बजट की ओर बढ़ रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम मजबूत infrastructure के विकास पर ध्यान केंद्रित करें, जो न केवल आर्थिक वृद्धि का समर्थन करता है बल्कि environmental sustainability को भी बढ़ावा देता है। विश्व स्तरीय infrastructure प्राप्त करने और 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए, हम अनुशंसा करते हैं कि infrastructure investment GDP का कम से कम 10% होना चाहिए।
अपेक्षित बजट को सड़कों, highways और tunnels जैसे प्रमुख क्षेत्रों में infrastructure development पर जोर देना चाहिए। 2021 से 2026 तक capital expenditure में 11.4% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर के साथ, सरकार का परिवहन नेटवर्क और connectivity को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है।
भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में infrastructure development में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मुझे उम्मीद है कि भारत के coastline पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और urban mobility solutions पर महत्वपूर्ण खर्च किया जाएगा। ये पहल भारत को एक प्रमुख infrastructure राष्ट्र बनने के करीब लाएंगी और सुपरपावर बनने की नींव में योगदान देंगी।”
Budget 2024 Expectations : Finance Minister Nirmala Sitharaman meets Budget teams on 22 July
Union Finance Minister Smt. @nsitharaman met with various teams associated with making of Union Budget 2024-25 in New Delhi, earlier today evening.
She also visited the Budget Press housed within @FinMinIndia to review overall preparations.#BudgetForViksitBharat pic.twitter.com/z90hRfHljH
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 22, 2024
Economic Survey
सोमवार को, FM सीतारमण ने Economic Survey 2023-24 और सांख्यिकीय परिशिष्ट (statistical appendix) लोकसभा में प्रस्तुत किया।
Economic Survey एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे Union Budget से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके।
यह दस्तावेज़ अर्थव्यवस्था की अल्पावधि से मध्यम अवधि की संभावनाओं का भी अवलोकन प्रदान करता है।
एक पोस्ट में, मोदी ने कहा: “Economic Survey हमारे अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकतों को उजागर करता है और साथ ही उन विभिन्न सुधारों के परिणामों को भी दर्शाता है जो हमारी सरकार ने लागू किए हैं।”